राईस मिलर्स की लंबित मांगों पर सहमतिः
खरीदी केंद्रों से अब जल्द होगा धान का उठाव, बारिश से बचाने इंतजाम के आदेश
रायपुर
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों से उठाव नहीं होने से किसानों को धान बेचने में परेशानी होने लगी थी। सीएम साय की पहल पर किसानों की इस समस्या का समाधान हो गया है। शासन स्तर पर रविवार को लघु उद्योग भारती एवं भारतीय किसान संघ के साथ राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद राईस मिलर्स ने धान का नियमित रूप से उठाव करने और कस्टम मिलिंग जारी रखने का निर्णय लिया है।
शासन द्वारा मिलर्स के बीते वर्षों के बकाया राशि का जल्द ही भुगतान के आश्वासन के साथ उनकी अन्य मांगो का हल निकाला गया। मुख्यमंत्री साय की पहल पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के प्रयासों से हुई बैठक का परिणाम यह रहा कि धान उपार्जन केन्द्रों से मिलर्स लगातार धान का उठाव करेंगे और तेजी से कस्टम मिलिंग कर अपने-अपने हिस्से का चावल भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करेंगे।
सभी कलेक्टरों को व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण प्रदेश में हो रही बारिश से धान को बचाने के लिए अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य मंत्री ने सभी कलेक्टरों को धान को बारिश से बचाने पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य मंत्री ने कहा कि 14 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान चल रहा है।
अब तक 18.09 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है।
